सुधारित पीकविमा निधी वितरित; शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याचे पैसे कधी येणार? महाराष्ट्र राज्य शासनाने १९ डिसेंबर २०२५ रोजी सुधारित पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, योजनेच्या प्रशासकीय आणि कार्यालयीन खर्चासाठी सुमारे ३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने तालुका, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील कार्यालयांचे कामकाज, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मानधन आणि इतर प्रशासकीय बाबी पूर्ण करण्यासाठी केला जाणार आहे. प्रशासकीय स्तरावर निधी उपलब्ध झाल्यामुळे आता पीकविमा वितरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या निधी वितरणातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पीक कापणी प्रयोगांसाठी (Crop Cutting Experiments) केलेली तरतूद. राज्यामध्ये खरीप हंगामातील पिकांच्या उत्पादनाची अचूक आकडेवारी मिळवण्यासाठी हे प्रयोग अत्यंत आवश्यक असतात. या प्रयोगांचे काम करणाऱ्या क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी साधारण २ कोटी ३४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सोयाबीन, मूग, उडीद आणि मका यांसारख्या प्रमुख खरीप पिकांचे कापणी प्रयोग आता पूर्ण झाले असून, त्यांची आकडेवारी संकलित करण्याचे काम विभागीय स्तरावर सुरू आहे. ही आकडेवारी विमा कंपन्यांना सादर केल्यानंतरच प्रत्यक्ष नुकसान भरपाईचा मार्ग मोकळा होतो.
